सिकलसेल रुग्ण विदर्भात; प्रयोगशाळा मात्र मुंबई, पुण्यात!

नमस्कार,

मी आज सकाळच्या ई आवृत्तीतील  बातमी वचली आणि  मन सुन्न झाले. हे राज्यकर्ते कुठल्या थराला जाऊ शकतात तेच काळात नाहीये. अकोला, नागपूर आणि संपूर्ण विदर्भ, मराठवाड्याने कधी पर्यंत हा अन्याय सहन करायचा?  

विदर्भात सीकलसेल  रुग्णांची सन्ख्या 60 % असतांना आणि  नागपूर, अकोला, ऑरगाबाद आणि धुळे इ थे प्रयोगशाळा मन्जुर असतांना आता या प्रयोगशाळा मुंबई आणि पूणे ईथे हलवण्यात् येत आाहेत. का म्हणून? सिकलसेल हा रोग सहसा गरीब आणि आदिवासी लोकांमध्ये आढळून येतो. मग ह्या रुग्णांना चाचण्यांसाठी मुंबई आणि पुण्याला पाठवून हे राज्यकर्ते आणि प्रशासन काय साधणार आहे? 

बातमी खाली देत आहे:  

रुग्ण विदर्भात; प्रयोगशाळा मात्र मुंबई, पुण्यात!

सिकलसेल या अनुवांशिक आजाराचे अडीच लाख रुग्ण संपूर्ण राज्यात असून, एकट्या विदर्भात याचे प्रमाण दीड लाखांवर पोचले आहे. मात्र, यावरील प्रयोगशाळा पुणे, मुंबईत निर्माण करण्याच्या घाट राज्याच्या आरोग्य विभागाने रचल्याने बाधीत रुग्णांना चाचण्यांसाठी मुंबई, पुण्याची वारी करण्याची वेळ येणार आहे. सद्य:स्थित या आजाराने 19 जिल्ह्यांत पाय पसरलेत.

सिकलसेल हा जेनेटीक आजाराचा घटक म्हणून आरोग्य दप्तरी नोंद आहे. त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी नागपूर, अकोला, औरंगाबाद व धुळे येथे या प्रयोगशाळा निर्माण करण्याचे प्रस्तावित असताना मुंबई आणि पुणे येथे चार प्रयोगशाळा निर्माण होण्याचे संकेत मिळालेत. केंद्राच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत याची निर्मिती होणार आहे. प्रतियुनिट 42 लाख रुपयांचा खर्च या युनिटवर होणे अपेक्षित आहे. वास्ताविकत: ज्या भागात सिकलसेलचे प्रमाण जास्त आहे. त्या ठिकाणी ही प्रयोगशाळा झाल्यास रुग्णांना दिलासा मिळण्याचे प्रयोजन असतानाही राजकीय अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे मुंबई, पुण्याला संदर्भ देण्यात आला. भारतीय मानव विज्ञान संस्थेच्या सर्व्हेक्षणात राज्यभरात अडीच लाख इतकी रुग्ण संख्या आहे. या प्रयोगशाळा सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, केईएम मुंबई, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, मुंबई तर बीजे मेडिकल कॉलेज, पुणे व आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणेमध्ये समाविष्ट करण्याच्या तयारीत शासन आहे. राज्यातून विरोध होऊ नये म्हणून पूर्वीच आगामी वर्षात तत्काळ हे युनिट स्वतंत्रपणे सुरू करण्याच्या धडपडीत आरोग्ययंत्रणा कामाला लागली आहे. परंतु, काही एनजीओंनी या प्रयोगशाळेला विरोध दर्शविला आहे. विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा येथे सर्वाधिक तर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, नंदुरबार, नांदेड तर जळगाव, धुळे, नाशिक, ठाणे आणि रायगडात या रोगाचे कमी-अधिक प्रमाण पाहायला मिळते. सर्वाधिक रुणसंख्या ही विदर्भात असल्याचा निष्कर्ष मानव विज्ञान संस्थेच्या अहवालात नमूद आहे. आरोग्यक्षेत्रातही विदर्भाच्या वाटेला सापत्न वागणूक येत असल्याचा प्रत्यय या घटनेवरून येत सल्याने एनजीओंचा विरोध कायम आहे.

उपाययोजनेवरील 53 कोटी कुठे दडपले?
सिकलसेल आजाराचा 2007 ला राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनमध्ये समावेश करण्यात आला. मागील वर्षीपर्यंत 53 कोटी 53 लाख रुपयांचा निधी मिळाला. त्या निधीची काय विल्हेवाट लागली, याची खुद्द आकडेवारी आरोग्यविभागाकडेच उपलब्ध नाही. त्यामुळे उपाययोजनावर संशयाची सुई फिरत आहे.

केंद्राकडून मिळालेली रक्‍कम
2006-7 - 50 लाख
2007-8 - 1 कोटी 50 लाख
2008-9 - 3 कोटी 41 लाख
2009-10 - 10 कोटी 43 लाख
2010-11 - 16 कोटी 98 लाख 

बातमीची लिंक  -
http://online2.esakal.com/esakal/20120430/5437011189330199765.htm

Paper : esakal -> vidarbha
Date: Apr 30, 2012

धन्यवाद,

अकोलकर